पतंगशाह कुटीर बाल व स्री रूग्णालय

                  

    

   मध्यंतरी वैद्यकिय शिक्षण मंत्र्यांनी जव्हारला भेट दिली तेव्हा काही उत्साही लोकांनी त्यांच्याकडे येथील १०० खाटांच्या उपजिल्हा दर्जा असलेल्या पतंगशहा कुटीर रूग्णालयाचे वैद्यकिय महाविद्यालय करण्याबाबत मागणी केली.शिवाय ती मागणी मंत्री महोदयांनी तात्काळ मान्य केल्याचे वृत्त काही वृत्तपत्रात छापून सुध्दा आणले गेले.पण १०० खाटांच्या रूग्णालयाचे कमीत कमी ४००-५०० खाटांची क्षमता असलेल्या वैद्यकिय महाविद्यालयात (Medical College) मध्ये रूपांतर करणे एवढे सोपे आहे का? खरच त्याची गरज आहे काय? नेमकी सध्याची परिस्थिती काय आहे?

       जव्हार,विक्रमगड व मोखाडा या तीन तालुक्यांतील साधारणपणे चार लाख लोकसंख्येसाठी हे ऐकमेव प्रथम संदर्भ सेवा रूग्णालय आहे.या तीन तालुक्यात ११ प्राथमिक आरोग्यकेंद्र आहेत.परंतु तिथे  मुख्यत्वे करून प्रतिबंधात्मक इलाज होतात.शिवाय तिथे प्राथमिक उपचार करून रूग्ण ग्रामीण रूग्णालय किंवा उपजिल्हा रूग्णालयात संदर्भित करणे अपेक्षित असते. जिथे वेगवेगळ्या आजाराचे रूग्ण भरती करून त्यावर उपलब्धतेनुसार विशेषज्ञांकडून उपचार होतात.यातील मोखाडा व विक्रमगड ही ग्रामीण रूग्णालयांची क्षमता पुढ्च्या कमीत कमी १०-१५ वर्षांत वाढणे अशक्य आहे. स्थानिकांचा अवाजवी हस्तक्षेप आणि नाकर्ते अधिकारी या दुष्टचक्रामुळे आधीच तिथे स्थिती बिकट आहे.
         यामुळे कुटीर रूग्णालय जव्हार मध्ये बाह्य व आंतररूग्ण विभागात येणा-या रूग्णांचा ओघ दिवसेंदिवस वाढत आहे. क्षमता १०० खाटांची असली तरी भरती रूग्ण १५० च्या आसपास असतात,पावसाळयात तर ही संख्या २०० च्या वर जाते.एका खाटेवर २ मोठे रूग्ण किंवा ३ बालके घ्यावी लागतात.त्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष.रूग्णांना पिण्यासाठीच पाणी मिळणे मुश्कील तर आंघोळ किंवा प्रातर्विधीसाठी तर विचारायलाच नको.
            २०० खाटांचा प्रस्ताव गेल्या पाच वर्षांपासून मंजुरी विना रखडलेला आहे. सुमारे बारा वर्षापूर्वी १०० खाटांचे रूग्णालय व्हावे यासाठी सामिजक कार्यकर्ते व राजकीय पक्षांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे मंजुरी लवकर मिळून अंमलबजावणीही लवकर झाली.परंतु यावेळेस हा प्रश्न कोणी तेवढासा लावून धरलेला दिसत नाही.आरोग्यसेवेची नकारात्मक बाजू छापण्यात अतिउत्साह दाखवणा-या प्रसारमाध्यमांनी तर या बाबींकडे  साफ दुर्लक्षच केले आहे.एखाद्या रूग्णालयाला टाळा वगैरे ठोकण्याच्या बातम्या त्यांना एखाद्या रूग्णालयाच्या सबलीकरणाच्या किंवा श्रेणीवर्धनाच्या प्रश्नापेक्षा जास्त महत्वाच्या वाटत असाव्यात . २०० खाटांच्या मंजुरीचे घोंगडे भिजत पडलेले असताना मेडिकल कालेजचे स्वप्न पहाणे म्हणजे हवेत मनोरे बांधण्यासारखे आहे.सध्या अस्तित्वात असलेल्या मेडीकल कालेजांची MCI (Medical Council of India) नी काढलेल्या त्रुटी पूर्ण करता करता दमछाक होत आहे.  आपल्या इथे प्रा.आ.केंद्रात डाक्टर मिळणं दुरापास्त आहे,तर Medical College ला प्रत्येक विषयाचे विशेषज्ञ शिक्षक कुठून आणणार.शिवाय प्रश्न जमीनीचाही आहे.१०० खाटांची मंजुरी मिळाली तेव्हा नवीन रूग्णालय उभे करता यावे यासाठी नगर परिषदेकडे ४-५ एकर जमीन मागण्यात आली होती परंतु तेवढी रिकामी जमीन नसल्यामुळे ती मिळाली नव्हती.मेडीकल कालेजला तर कमीत कमी १० ते १५ एकर सखल जमीन लागेल.सरकार दरबारी शहरात ऐवढा मोठा रिक्त भूखंड नाही.खाजगी मालकीच्या जमीनीचे अधिग्रहण करणे तेवढे सोपे नाही.
        पालघर जिल्ह्याची निर्मिती होऊन तीन वर्षे झाली परंतु जिल्हा रूग्णालयाची निर्मिती अजून कागदावरच आहे.या स्थितीत जव्हारला २०० खाटांचे रूग्णालय मंजूर होणे जास्त गरजेचे आहे. येथिल वाढत्या बालमृत्यूदराचा विचार करता माता व बालकांना आरोग्यसेवा अजून सुरळीत मिळण्यासाठी १०० अतिरिक्त खाटांचे वेगळे ‘माता व बाल रूग्णालय’ मंजूर व्हायला हवे.शिवाय कमी वजनाच्या व अत्यवस्थ नवजात बालकांच्या ‘विशेष नवजात बाल कक्षाची क्षमता ५० वार्मरची असायला हवी. या बरोबरच कुपोषित बालकांसाठी असलेल्या NRC (Nutritional Rehabilitation Centre) ची क्षमता २५ खाटांची असायला हवी. या सर्व मंजुरी बरोबरच मुबलक पाण्याची सोय , अतिरिक्त मनुष्यबळ व नवीन इमारत उभी राहील्यास पुढील १० ते १५ वर्षातील वाढणा-या रूग्णांचा व्यवस्थित इलाज करता येईल.
     या सर्व मागण्या मंजूर झाल्यास कुपोषण,बालमृत्यू व माता मृत्यू कमी करण्याच्या दिशेने हे आश्वासक पाऊल असेल.

कुपोषण देगा देवा

           जून महिन्यात 'नेमेचि येतो मग पावसाळा ' ही उक्ती इथे 'नेमेचि येते मग कुपोषण' अशी वापरायला हवी.दिवाळी झाल्यावर कुपोषण हा शब्द कमी वेळा बोलण्यात,ऐकण्यात किंवा वाचण्यात येतो.मग जून मध्येच एखाद्या संसर्गजन्य आजाराच्या उद्रकासारखा हा शब्द ऐकिवात येतो.सर्व सरकारी व बिगर सरकारी यंत्रणा युध्द पातळींवर कामाला लागूनही कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण हवे तेवढ्या प्रमाणात कमी होत नाही.याचे प्रमुख कारण म्हणजे करण्यात येणा-या जवळपास सर्व उपायात कुपोषण झाल्यावर त्यावर पोषण करून इलाज करण्यावर जास्त भर दिला गेला आहे.पण प्रतिबंधावर जास्त भर दिला गेलेला नाही.
              प्रतिबंधाची सुरवात किशोरवयीन मुलींपासून करावी लागेल , वयं वर्षे ११ ते १९ वयोगटातील मुलींच्या पोषणावर लक्ष द्यावे लागेल.या वयोगटातील ३०-३५ किलोच्या मुली  ३ किलोच्या सुदृढ बालकाला जन्म देऊ शकत नाहीत.गर्भारपणात या मुलींचे वजन फक्त ४-५ किलोच वाढते.इथूनच गर्भाच्या कुपोषणाची सुरवात होते.१८ वर्षाखालील मुलींची लग्ने अथवा गर्भारपण राहू नये यासाठी सामाजिक व राजकीय प्रयत्न होताना दिसत नाहीत,किंबहुना तशी राजकीय समज व इच्छाशक्ती कोणत्याही राजकीय पक्षात नाही. ब-याच बिगर सरकारी सामाजिक संस्था येथे काम करत आहेत ,परंतु या विषयावर कोणीही काम करत नाही.सरकारी पातळीवर ARSH-Adolescent Reproductive Sexual Health हा कार्यक्रम चालू आहे,परंतु  वेगळ्या मनुष्यबळाअभावी व्यापक प्रमाणावर त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
               दुसरा महत्वाचा मुद्दे म्हणजे शिक्षण.इयत्ता दहावी पर्यंत शाळेतून गळती होणा-या मुलींचे प्रमाण लक्षणीय आहे.प्राथमिक शाळेतून गळती झालेल्या मुली पुढे पडेल ते काम करून कुटुंबाला मदत करतात.त्यातच त्यांची १८ वर्ष पूर्ण होण्याआधी लग्न किंवा Mutual Living Relationship मध्ये गुरफटतात.किमान १० वी किंवा १२ वी पास असलेल्या मुली स्वत:च्या व कुटुंबाच्या आरोग्याच्या बाबतीत सजग असतात.त्यामुळे या कुटुंबात कुपोषणाचे प्रमाण नगण्य असते.त्यामुळे सर्व शिक्षा अभियान जर सर्व मुलींपर्यंत पोचले तर कुपोषणाचा आपोआप प्रतिबंध होईल.
              तिसरीत मु्द्दा आहे आहे,रोजगार व दळणवळणाचा.इथेच रोजगार निर्माण करायचा असेल तर बागायती शेतीला प्राधान्य द्यावे लागेल.पाणी साठवून भात व नाचणी व्यतिरिक्त इतर पिके घेण्यावर भर द्यावे लागेल.या शेतमालासाठी मुंबई ,ठाण्यापेक्षा तुलनेने जवळ असलेल्या सिलवासा किंवा नाशिक या बाजारपेठा जवळ आहेत.ही दोन्ही शहरे अद्ययावत महामार्गाने जव्हारच्या अजून जवळ येऊ शकतात. मुंबईला जाण्यात ३-४ तास घालवण्यापेक्षा एक तासात सेलवास,दिड तासात वापी किंवा नाशिक हे जास्त सोईस्कर होईल.ही शहरे जवळ आली तर तिथल्या उद्योगाला येथिल मनुष्यबळ पुरवतां येईल. रोजगारासाठी लांबवर स्थलांतर कराव लागणारे नाही.पण दुर्देवाने  रस्ते  हवे तेवढे चांगले नाहीत.
                आहे त्या परिस्थितीत वर्षोनुवर्षे राहून इथल्या लोकांची जगण्यासाठी संघर्ष करण्याची इच्छाच  नाहीशी झालेली दिसत.जीवनमान उंचावण्यासाठी जाणीवपूर्व प्रयत्न करण्याची उर्मी या समाजात नाही.अस्वच्छ पाणी पिऊन  हागवण झालेले रूग्ण बरे झाल्यावर निदान घरी जाऊन पाणी गाळून उकळून पाणी पिणे अपेक्षित असते  परंतु दुर्देवाने असे  अजून तरी होत नाही. तसेच विविध सरकारी योजनांनी हे लोक इतके परावलंबी झाले आहेत की स्वःताचे आरोग्य सांभाळणे ही सरकारची जबाबदारी आहे असा  यांचा ठाम समज आहे. कुपोषित बालक वजन वाढण्यासाठी NRC-Nutrition Rehabilitation Centre ला भरती केल्यास बुडीत मजुरी मिळते. काम न करता केवळ भरती करण्याचे पैसे मिळतात म्हणून बालके भरती केली जातात.या पैशांचा विनीयोग दारू पिण्यासाठी केला जातो.मोफतच्या औषधी,अन्न व पैशांच्या मदतीने आरोग्याबाबत कमालीची बेफिकीरी व अनास्था आहे.लग्न,साखरपुडा  किंवा बोहाडा या वेळी दारू,ताडी,मानपान किंवा रितीरिवाज यावर खर्च करणे जेवढे अत्यावश्यक मानले जाते ,तेवढे लहान बालकांच्या जेवणा खाण्यावर लक्ष देणे त्यांना गरजेचे वाटत नाही.
      दरवर्षी कुपोषणामुळे प्रसारमाध्यमांचे  मात्र चांगलेच पोषण होते.त्यांच्यात आकडेवारीची मग स्पर्धा लागते. फोटो काढण्यासाठी जास्त हडकुळ्या दिसणा-या बालकाचा हटकून शोध घेतला जातो.मग चित्र असे काही रंगवले जाते की इथली ९०% बालक कुपोषित आहेत.हे सगळं कमी की काय म्हणून एखाद्या चांगल्या वजनाच्या बालकाला रुग्णालयात इतर आजारासाठी जेव्हा भरती केले जाते व जेव्हा बुडीत मजुरी मिळत नाही तेव्हा त्याचे पालक कुरकुरतात  की -"असा  कसा पैसे त मिळायलच पायजत,कुपुसित आहे तो'!"